रतलाम में पंचायत भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन : भदवासा सचिव निलंबित

रतलाम में पंचायत भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन : भदवासा सचिव निलंबित

जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन की कार्रवाई

⚫ जांच में खुली वित्तीय गड़बड़ी की पोल

⚫ वित्तीय अनियमितता पर सरपंच और उपसरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी

हरमुद्दा
​रतलाम, 10 अगस्त। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के नाम पर शासकीय राशि के दुरुपयोग और वित्तीय गड़बड़ियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। रतलाम जिला पंचायत सीईओ सुश्री वैशाली जैन ने वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत भदवासा के सचिव कोमलसिंह पंवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, मामले में लिप्त सरपंच और उपसरपंच पर भी वैधानिक कार्रवाई की तलवार लटक गई है।

​ सीईओ वैशाली जैन

जांच में खुली वित्तीय गड़बड़ी की पोल

ग्राम पंचायत भदवासा में लगातार मिल रही वित्तीय धांधली और बिलों के फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए थे। जांच टीम की प्राथमिक रिपोर्ट में विभिन्न भुगतानों और शासकीय बिलों से संबंधित अनियमितताएं प्रथम दृष्टया सही पाई गईं।

सचिव का जवाब असंतोषजनक, थमाया निलंबन पत्र

मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिव कोमलसिंह पंवार को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। हालांकि, सचिव द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने पर वह अत्यंत असंतोषजनक और गैर-समाधानकारक पाया गया। लापरवाही और वित्तीय गड़बड़ी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सीईओ जिला पंचायत ने सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया।

सरपंच और उपसरपंच पर धारा 40 के तहत गिरी गाज

केवल सचिव ही नहीं, बल्कि पंचायत के जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करते हुए ग्राम पंचायत भदवासा की सरपंच  अनीता मकवाना एवं उपसरपंच रमेश मालवीय को 'मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम' की धारा 40 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र (शो-कॉज नोटिस) जारी किया गया है। दोनों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन का कड़ा संदेश: भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’

इस कार्रवाई के साथ ही जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत स्तर पर शासकीय राशि के दुरुपयोग, नियमों के उल्लंघन या किसी भी प्रकार की वित्तीय लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार, पंचायत राज व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऐसी अनियमितताओं पर आगे भी निष्पक्ष, सख्त और त्वरित वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

वैशाली जैन, सीईओ जिला पंचायत, रतलाम