सामाजिक सरोकार : महीने के आखिर शनिवार को होती है विशेष मध्यस्थता बैठक, आमजन को मिलती है सुविधा

⚫ अधिकारी नहीं सुन रहे तो दीजिए आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को

⚫ न्यायोत्सव सप्ताह 14 से 20 नवंबर तक

⚫ साल की अंतिम लोक अदालत 12 दिसंबर को

हरमुद्दा
रतलाम, 14 नवंबर। प्रत्येक माह के आखिरी शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा विशेष लोक अदालत या मध्यस्थता बैठक आयोजित कर आवेदनों पर सुनवाई की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों के विवादों को बिना लंबी अदालती प्रक्रिया के आपसी सहमति और सुलह-समझौते से हल करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिम्मेदार अधिकारियों को बुलवाता हैं। समस्याओं का समाधान करवा कर सुविधा उपलब्ध करवाना भी शामिल है। इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत 12 दिसंबर को आयोजित की जाएगी।

यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजीव कटारे ने पत्रकार वार्ता में दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 से 20 नवंबर तक न्यायोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूनम तिवारी, धीरज राय, अभिभाषक अभय शर्मा सहित अन्य मौजूद थे।

आमजन के लिए इसकी उपयोगिता

श्री कटारे ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आम नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण संस्था है। 
निःशुल्क वकील और कानूनी सलाह: यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति के पास मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, तो DLSA उसे सरकार के खर्च पर निःशुल्क वकील (अधिवक्ता) उपलब्ध कराता है।

प्रमुख जानकारियाँ और प्रक्रिया

श्री कटारे ने बताया कि इसमें पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण वसूली, बिजली और पानी के बिल, मोटर दुर्घटना दावे, चेक बाउंस (एन.आई. एक्ट) और राजीनामा योग्य दीवानी व आपराधिक मामलों के आवेदनों पर विचार किया जाता है।

प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) आवेदन. जो विवाद अभी तक किसी अदालत में दायर नहीं हुए हैं, उन पर भी आवेदन देकर दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर समझौते के लिए बुलाया जाता है।

आवेदन करने का तरीका. आप अपने जिले के न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जाकर सचिव के नाम एक सादा लिखित आवेदन दे सकते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता:  महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति/जनजाति और कम आय वर्ग के पात्र नागरिक मुफ्त वकील और कानूनी सलाह के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

फैसले की वैधता. लोक अदालत या सुलह बैठक में आपसी सहमति से हुआ निर्णय अंतिम होता है और दीवानी अदालत की डिक्री के बराबर मान्य होता है।

लोक अदालतों का आयोजन

इसके माध्यम से समय-समय पर राष्ट्रीय और जिला लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जहाँ बिना अधिक समय और पैसे खर्च किए आपसी समझौते के जरिए मुकदमों का त्वरित और हमेशा के लिए निपटारा हो जाता है।

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत

मासिक बैठकों के अलावा, वर्ष 2026 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में शनिवार, 12 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यदि आपका कोई मामला लंबित है, तो आप संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा कार्यालय में पहले से आवेदन देकर उसे सुनवाई के लिए रखवा सकते हैं।

जेल में बंद कैदियों की सहायता

जेलों में बंद ऐसे विचाराधीन या सजायाफ्ता कैदी, जो कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अपनी पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कानूनी सहायता और अपील का अधिकार दिलाने में DLSA मदद करता है। जमानत के रुपए या जुर्माना राशि की व्यवस्था भी की जाती है।

मुआवजा योजनाएं

अपराध पीड़ितों (जैसे सड़क दुर्घटना, एसिड अटैक या अन्य आपराधिक मामलों के पीड़ित) को सरकारी योजनाओं के तहत मुआवजा दिलाने में भी यह प्राधिकरण सहायता करता है।

विधिक जागरूकता शिविर

गांवों और कस्बों में शिविर लगाकर आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाता है।